काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सरकार स्थायी हुँदैन, तर प्रशासन स्थायी हुन्छ । यही स्थायित्वको मेरुदण्ड हो– निजामती सेवा । संघीयता कार्यान्वयनका लागि कुशल, पारदर्शी, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी निजामती सेवा प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ । तर, हाल संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिमा छलफलरत संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रस्तावले राजनीतिक स्वार्थ, गुटगत प्रभाव र