२०२६ मध्ये गृहकर्जाचे नियम बदलले: कर्जदारांनी काय जाणून घेतले पाहिजे
आरबीआयने खरेदीदारांना मदत करण्यासाठी गृहकर्ज नियम २०२६ अद्ययावत केले आहेत. आमच्या सविस्तर मार्गदर्शिकेत नवीन एलटीव्ही गुणोत्तर, रेपो दरातील कपात आणि कर्ज मुदतपूर्व बंद केल्यास शून्य दंडाच्या कलमाबद्दल जाणून घ्या.
- २०२६ मध्ये गृहकर्जांसंदर्भात आरबीआयचे नवीन निर्देश
- शून्य पूर्वपेमेंट शुल्क
- उच्च कर्ज-ते-मूल्य (LTV) गुणोत्तर
- अतिरिक्त खर्चांचा अपवाद
- दस्तऐवज परत करण्याची हमी
- गृह कर्ज नियम २०२६ मुळे कर्ज घेण्याची क्षमता आणि मासिक खर्चात बदल
- पगारदार आणि स्वयंरोजगारित अर्जदारांसाठी गृह कर्ज नियम २०२६
- पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांनी कर्ज घेण्यापूर्वी काय तपासावे?
- गृह कर्ज नियम २०२६ नुसार विद्यमान कर्जदारांनी काय करावे?
- बेंचमार्क तपासा
- तुमच्या कार्यकाळाचे पुनरावलोकन करा
- छुपे खर्च तपासा
- दस्तऐवज सुरक्षितता तपासा
- गृह कर्ज नियम २०२६ वरील निष्कर्ष
२०२६ मध्ये घर खरेदी करणे हे काही वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत खूप वेगळे वाटते, कारण भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) गृहकर्जावरील आपल्या नवीनतम मार्गदर्शक तत्त्वांसह अनेक कर्जदार-स्नेही उपाययोजना सादर केल्या आहेत. गृहकर्ज नियम २०२६ चा उद्देश कर्जदारांसाठी वित्तपुरवठा अधिक पारदर्शक करणे आणि प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करणे हा आहे. आता तुम्हाला कर्जदाते बदलण्याचे अधिक स्वातंत्र्य आहे आणि लहान मालमत्तांसाठी एकूण मालमत्ता खर्चाचा मोठा हिस्सा कर्ज म्हणून मिळवता येतो. यामध्ये एक स्पष्ट बदल दिसून येतो, जिथे मध्यवर्ती बँक कठोर बँकिंग नियमांपेक्षा कर्जदार म्हणून तुमच्या हक्कांना प्राधान्य देत आहे.
२०२६ मध्ये गृहकर्जांसंदर्भात आरबीआयचे नवीन निर्देश
नवीन नियमावली प्रवेशातील अडथळे कमी करण्यावर आणि तुम्हाला जास्त खर्चात अडकावे लागू नये हे सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. आरबीआयने रेपो दर ६.००% पर्यंत कमी केला आहे, ज्यामुळे बहुतांश फ्लोटिंग-रेट कर्जांसाठी बँकेचे व्याजदर ७.१% ते ८.५% च्या दरम्यान आले आहेत.
शून्य पूर्वपेमेंट शुल्क
बँका आणि एनबीएफसी (NBFCs) ५० लाख रुपयांपर्यंतचे फ्लोटिंग-रेट गृहकर्ज बंद करण्यासाठी किंवा त्याची अंशतः परतफेड करण्यासाठी तुमच्याकडून कोणताही दंड आकारू शकत नाहीत .
उच्च कर्ज-ते-मूल्य (LTV) गुणोत्तर
जर घराची किंमत ३० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर तुम्हाला मालमत्तेच्या मूल्याच्या ९०% पर्यंत कर्ज मिळू शकते.
अतिरिक्त खर्चांचा अपवाद
तुमच्या LTV गुणोत्तराची गणना करताना, मालमत्तेचे मूल्य १० लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याशिवाय कर्जदाते आता मुद्रांक शुल्क किंवा नोंदणी शुल्काचा समावेश करू शकत नाहीत.
दस्तऐवज परत करण्याची हमी
तुमच्या कर्जदात्याने संपूर्ण परतफेड झाल्याच्या ३० दिवसांच्या आत मालमत्तेची सर्व मूळ कागदपत्रे परत करणे आवश्यक आहे, अन्यथा तुम्हाला दररोज ५००० रुपये दंड भरावा लागेल.
गृह कर्ज नियम २०२६ मुळे कर्ज घेण्याची क्षमता आणि मासिक खर्चात बदल
रेपो दरातील कपातीचा तुमच्या गृहकर्जाच्या व्याजदरांवर थेट परिणाम होतो (ते कमी होतात) आणि एकूणच कर्ज घेण्याची क्षमता सुधारते. त्यामुळे, २०२५ मधील समान उत्पन्नावर, तुम्ही आता २०२६ मध्ये अधिक कर्ज रकमेसाठी पात्र आहात, आणि जर तुम्ही आज कर्ज घेतले, तर तुमचे मासिक हप्ते २०२५ च्या सुरुवातीच्या काळापेक्षा कमी असतील. या बदलामुळे तुम्हाला एकतर तेवढ्याच ईएमआयमध्ये जास्त रक्कम कर्ज घेता येते किंवा तुमचे कर्ज अधिक वेगाने फेडता येते.
दरांमध्ये ०.२५% किंवा ०.५% घट झाल्याने तुमच्या दीर्घकालीन व्याजाच्या बोज्यात काय बदल होतो, हे पाहण्यासाठी तुम्ही गृहकर्ज ईएमआय कॅल्क्युलेटरचा वापर करावा . २० वर्षांच्या कालावधीसाठी ५० लाख रुपयांच्या कर्जावर, दरांमधील थोड्याशा घटीमुळेही तुमच्या एकूण व्याजात जवळपास ३ लाख ते ४ लाख रुपयांची बचत होऊ शकते. नवीन नियमांनुसार, जेव्हा दरांमध्ये चढ-उतार होतो, तेव्हा बँकांना तुम्हाला ईएमआय वाढवण्याचा किंवा कर्जाचा कालावधी वाढवण्याचा पर्याय देणे बंधनकारक आहे (जे तुमच्या मासिक बजेट नियोजनासाठी उत्तम आहे).
पगारदार आणि स्वयंरोजगारित अर्जदारांसाठी गृह कर्ज नियम २०२६
जरी मूळ नियम तेच असले तरी, कर्जदाते अजूनही वेगवेगळ्या उत्पन्न गटांना विशिष्ट निकषांनुसार हाताळतात. पगारदार व्यक्तींना सहसा सर्वोत्तम दर मिळतात, परंतु आता स्वयंरोजगार करणाऱ्या कर्जदारांना सह-कर्ज योजनांमध्ये अधिक चांगला प्रवेश मिळतो.
वैशिष्ट्य |
पगारदार व्यक्ती |
स्वयंरोजगार / व्यावसायिक |
सरासरी व्याज दर |
७.१% - ८.२% |
७.८% - ९.०% |
कमाल कर्ज कालावधी |
३० वर्षांपर्यंत (किंवा सेवानिवृत्तीपर्यंत) |
२५ वर्षांपर्यंत |
प्राथमिक दस्तऐवज |
मागील ३ पगाराच्या पावत्या आणि फॉर्म १६ |
२-३ वर्षांचे आयटीआर आणि ऑडिट अहवाल |
निधी मर्यादा |
परवडणाऱ्या घरांसाठी ९०% पर्यंत |
सहसा ७५% - ८०% पर्यंत मर्यादित असते |
अर्ज नाकारला जाणे टाळण्यासाठी, तुम्ही गृहकर्ज पात्रता कॅल्क्युलेटर वापरून तुमची विशिष्ट मर्यादा तपासू शकता .
पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांनी कर्ज घेण्यापूर्वी काय तपासावे?
जर हे तुमचे पहिले गृहकर्ज असेल, तर बँक तुम्हाला किती कर्ज देण्यास तयार आहे, केवळ हेच पाहू नका. तुमचे बजेट जास्त ताणले न जाता तुम्ही दरमहा किती ईएमआय भरू शकता, हेदेखील पाहणे आवश्यक आहे. एखादे कर्ज सुरुवातीला परवडणारे वाटू शकते, पण तोच ईएमआय वर्षानुवर्षे भरावा लागतो.
कर्जदात्याला होकार देण्यापूर्वी, शांतपणे बसून आधी मूलभूत आकडे तपासा. तुमच्याकडे डाउन पेमेंटसाठी किती रक्कम आहे, तुमचा मासिक खर्च किती आहे आणि ईएमआयसाठी तुम्ही सहजपणे किती रक्कम बाजूला ठेवू शकता, हे पाहा.
तुम्ही हे देखील तपासले पाहिजे:
वेगवेगळ्या कर्जदात्यांनी देऊ केलेला व्याजदर
कर्जाची एकूण रक्कम आणि तुम्हाला आवश्यक असलेली डाउन पेमेंट
प्रक्रिया शुल्क आणि इतर कर्ज-संबंधित शुल्क
प्रस्तावित व्याजदरावरील ईएमआय
व्याजदर वाढल्यास ईएमआयचे काय होईल?
परतफेडीसाठी दिलेला कमाल कालावधी
आंशिक पूर्व-पेमेंट आणि जप्तीशी संबंधित नियम
अंतिम कर्ज मंजुरीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
केवळ बँक जास्त रक्कम देत आहे म्हणून कर्ज घेऊ नका. तुम्ही मोठ्या कर्जासाठी पात्र असाल, पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्हाला संपूर्ण रक्कम घ्यावीच लागेल. तुम्हाला खरोखर गरज असेल आणि तुम्ही सहजपणे परतफेड करू शकाल इतकेच कर्ज घ्या.
अंतिम निवड करण्यापूर्वी दोन किंवा तीन कर्जदात्यांची तुलना करणे देखील उपयुक्त ठरते. केवळ प्रस्तावात दाखवलेला व्याजदरच नव्हे, तर कर्जाचा संपूर्ण खर्च तपासा. आता तुलना करण्यासाठी थोडा जास्त वेळ दिल्यास, भविष्यात जास्त पैसे देण्यापासून तुमची सुटका होऊ शकते.
गृह कर्ज नियम २०२६ नुसार विद्यमान कर्जदारांनी काय करावे?
जर तुमच्यावर आधीपासूनच कर्ज चालू असेल, तर २०२६ मधील हे बदल तुमचे कर्ज अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी एक उत्तम संधी आहे. जर कर्जदाता तुम्हाला व्याजदरातील कपातीचा लाभ देत नसेल, तर तुम्हाला त्याच्यासोबत राहण्याची गरज नाही.
तुम्ही तुमच्या सध्याच्या व्याजदराची बाजारातील सरासरी दराशी तुलना केली पाहिजे. ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या फ्लोटिंग-रेट कर्जांवर आता फोरक्लोजर शुल्क आकारले जात नसल्यामुळे, तुमची शिल्लक रक्कम नवीन बँकेत हस्तांतरित करणे खूपच स्वस्त पडते. जर ते आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले, तर थेट बॅलन्स ट्रान्सफरची प्रक्रिया सुरू करा.
बेंचमार्क तपासा
तुमचे कर्ज नवीनतम बाह्य बेंचमार्क कर्ज दर (EBLR) किंवा रेपो लिंक्ड कर्ज दर (RLLR) शी जोडलेले असल्याची खात्री करा.
तुमच्या कार्यकाळाचे पुनरावलोकन करा
तुमचे उत्पन्न वाढले असल्यास, व्याजाची बचत करण्यासाठी बँकेला तुमचा ईएमआय तेवढाच ठेवून कर्जाचा कालावधी कमी करण्यास सांगा.
छुपे खर्च तपासा
तुमच्या वार्षिक विवरणाचे पुनरावलोकन करा, जेणेकरून कार्यकाळाच्या मध्यात कोणतेही बेकायदेशीर "सेवा शुल्क" किंवा "प्रक्रिया शुल्क" जोडले गेले नाही याची खात्री होईल.
दस्तऐवज सुरक्षितता तपासा
नवीन सुरक्षा नियमांनुसार तुमच्या बँकेकडे तुमच्या मालमत्तेच्या कागदपत्रांची डिजिटल नोंद असल्याची खात्री करा.
गृह कर्ज नियम २०२६ वरील निष्कर्ष
या बदलांमुळे भारतीय गृहनिर्माण बाजारपेठ सर्वांसाठी अधिक पारदर्शक बनते. गृहकर्ज नियम २०२६ वर लक्ष ठेवून, तुम्ही लक्षणीय रक्कम वाचवू शकता आणि मालमत्ता खरेदीचा अधिक सुलभ अनुभव घेऊ शकता. तुमची बँक तुमच्याशी योग्य व्यवहार करते याची खात्री करण्यासाठी आरबीआयच्या परिपत्रकांबाबत अद्ययावत राहणे नेहमीच शहाणपणाचे ठरते.
गृह कर्जाबद्दल अधिक माहिती |
||
| तुमचे गृहकर्ज लवकर फेडण्याचे ७ स्मार्ट मार्ग | ||
| गृह कर्जावरील आंशिक ईएमआय विरुद्ध पूर्ण ईएमआय | ||
-
गृह कर्ज नियम २०२६ नुसार विमा घेणे अनिवार्य आहे का?
नाही, गृह कर्ज नियम २०२६ नुसार ते अनिवार्य नाही. आरबीआयच्या नियमांनुसार, कर्जदाते तुम्हाला त्यांच्याकडून किंवा त्यांच्या भागीदारांकडून विमा खरेदी करण्यास भाग पाडू शकत नाहीत. तुम्ही कोणतीही विमा कंपनी निवडू शकता किंवा विमा घेणे टाळू शकता, तरीही मोठ्या दायित्वांसाठी संरक्षण घेणे सामान्यतः शहाणपणाचे ठरते.
-
गृह कर्ज नियम २०२६ नुसार, बँकेने माझ्या मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे गमावल्यास काय होईल?
२०२६ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर बँकेने तुमची कागदपत्रे गमावली, तर त्यांनी स्वतःच्या खर्चाने तुम्हाला प्रमाणित प्रती मिळवून देण्यास मदत केली पाहिजे. याव्यतिरिक्त, कागदपत्रे परत करण्यास किंवा झालेले नुकसान भरून काढण्यास होणाऱ्या विलंबासाठी, त्यांनी तुम्हाला प्रति दिन ५००० रुपयांची नुकसान भरपाई दिली पाहिजे.
-
गृह कर्ज नियम २०२६ नुसार, ५० लाख रुपये किमतीच्या मालमत्तेसाठी मला ९०% कर्ज मिळू शकेल का?
नाही. ९०% एलटीव्ही गुणोत्तर फक्त ३० लाख रुपयांपर्यंतच्या मालमत्तांना लागू होते. ३० लाख ते ७५ लाख रुपयांदरम्यानच्या मालमत्तांसाठी, तुम्हाला साधारणपणे मालमत्तेच्या बाजार मूल्याच्या ८०% इतकेच कमाल कर्ज मिळू शकते.
Please feel free to share your feedback by clicking on this form. Show More

















































