गोरखपुर अनेक मंदिरों और स्मारकों की भूमि है, जिनमें विशेष रूप से श्री गोरखनाथ मंदिर शामिल है, जो शहर का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। वर्षों से यह सबसे तेजी से विकसित होने वाले महानगरों में से एक बनकर उभरा है। और शहर के विकास में नवीनतम उपलब्धि गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है।
लगभग 520 किलोमीटर लंबी यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से जोड़ेगी। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 32,000 करोड़ रुपये है और इसके 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।
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गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में
भारतमाला परियोजना (बीएमपी) का हिस्सा, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, एक नियोजित ग्रीनफील्ड परियोजना है। नया संरेखण अब सीधे गोरखपुर से कुशीनगर तक जाता है और पूरी तरह से देवरिया जिले को छोड़ देता है। इसके बाद यह पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढी, शिवहर, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, मधुबनी और फारबिसगंज सहित बिहार के नौ जिलों को कवर करते हुए अंत में सिलीगुड़ी पहुंचेगी।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएई) द्वारा 2021 में प्रस्तावित गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। एनएचएई ने भोपाल स्थित एलएन मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को एक्सप्रेसवे की डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया है।
इसके बाद मई 2022 में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। योजना के अनुसार, इस परियोजना में कोई पुरानी सड़क शामिल नहीं है क्योंकि इसका निर्माण आबादी से दूर किया जाएगा।
इस परियोजना के माध्यम से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय बिहार में सड़क अवसंरचना में सुधार करना चाहता है। एक बार चालू हो जाने पर, इससे बिहार के लोगों को लाभ होगा और राज्य के पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र की ओर वाहनों का यातायात कम होगा।
अपडेट किए गए एक्सप्रेसवे मार्ग से गोरखपुर-सिलीगुड़ी की यात्रा का समय घटकर लगभग 6-8 घंटे होने की उम्मीद है, जो यातायात और मौसम पर निर्भर करेगा।
गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में संक्षिप्त जानकारी
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ संक्षिप्त तथ्य नीचे दिए गए हैं।
विवरण |
विवरण |
द्वारा संधृत |
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) |
लंबाई |
519.6 किमी |
अनुमानित लागत |
32,000 करोड़ रुपये |
अपेक्षित समापन |
2028 |
शामिल राज्य |
उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल |
लेन |
चार लेन (छह लेन तक विस्तारित की जा सकती हैं) |
नदी पार करना |
गंडक, बागमारी और कोसी |
डिजाइन गति |
120 किमी प्रति घंटे तक |
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे: रूट मैप
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे अब गोरखपुर के जगदीशपुर से शुरू होकर सीधे कुशीनगर की ओर जाता है, नवीनतम रूपरेखा के अनुसार यह देवरिया को पूरी तरह से छोड़ देता है। कुशीनगर की तमुखिराज तहसील से, एक्सप्रेसवे बिहार में प्रवेश करता है और पश्चिम बंगाल पहुँचने से पहले प्रमुख जिलों से होकर गुजरता है।
यह बरेली-गोरखपुर एक्सप्रेसवे से जुड़ा रहेगा, जिससे लंबी दूरी की यात्रा के लिए पूरा मार्ग सुगम हो जाएगा।
प्रत्येक राज्य में लंबाई लगभग समान रहती है:
उत्तर प्रदेश: 84.3 किमी (गोरखपुर-कुशीनगर)
बिहार: 416.2 किमी
पश्चिम बंगाल: 18.97 किमी
कुल लंबाई: 519.58 किमी
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल है। इस परियोजना का उद्देश्य गोरखपुर को उत्तर-पूर्वी भारत से जोड़ना है।
भूमि अधिग्रहण का कार्य अब अद्यतन रूपरेखा के अनुसार किया जा रहा है। पताही क्षेत्र के चार गांवों - बोकानेकाला, परसाउनी कपूर, रामपुर मनोरथ और मुजिया - को एक्सप्रेसवे के लिए चिन्हित किया गया है, और एनएचएआई की टीमों ने भूमि विवरण का सत्यापन शुरू कर दिया है।
केंद्र सरकार ने इन गांवों से भूमि अधिग्रहण करने से पहले एक प्रारंभिक सर्वेक्षण कराया। सर्वेक्षण के दौरान, यह सुनिश्चित किया गया कि 60-100 मीटर चौड़ाई वाली भूमि का अधिग्रहण किया जाए।
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का विस्तृत मार्ग
राज्य अमेरिका |
शहरों |
उतार प्रदेश। |
|
बिहार |
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पश्चिम बंगाल |
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गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे: नए रूट में बदलाव और नवीनतम अपडेट
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के मार्ग में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले कई रिपोर्टों में कहा गया था कि यह सड़क गोरखपुर, देवरिया और फिर कुशीनगर से होकर गुजरेगी। अब योजना को अपडेट कर दिया गया है और एक्सप्रेसवे देवरिया में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करेगा। यह गोरखपुर से सीधे कुशीनगर होते हुए बिहार में प्रवेश करेगा। इससे मार्ग का मार्ग साफ-सुथरा हो गया है और यात्रा में समय की भी बचत होगी।
इस नए मार्ग से एक्सप्रेसवे का बिहार से बेहतर संपर्क स्थापित हो गया है। अब यह पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज जैसे जिलों को सीधे जोड़ेगा। पहले इन क्षेत्रों में सड़क मार्ग की सुविधा नहीं थी, इसलिए यह एक्सप्रेसवे दैनिक यात्रा और छोटे व्यवसायों के आवागमन में काफी मददगार साबित होगा।
यात्रा का समय भी कम होने की उम्मीद है। फिलहाल गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक की लंबी सड़क यात्रा में लगभग 14-15 घंटे लगते हैं। गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की अद्यतन योजना के बाद, मौसम और यातायात की स्थिति के आधार पर यह समय घटकर लगभग 6-8 घंटे हो सकता है।
नई मार्गरेखा के लिए भूमि चिह्नांकन का काम शुरू हो चुका है। एनएचएआई की टीमों ने पताही क्षेत्र में चार गांवों - बोकानेकाला, परसाउनी कपूर, रामपुर मनोरथ और मुजिया - की पहचान की है। अधिकारी अब जमीनी माप की जांच कर रहे हैं और उनका मिलान नए नक्शे से कर रहे हैं।
अद्यतन योजना के कुछ मुख्य बिंदु:
- अब एक्सप्रेसवे देवरिया को छोड़कर आगे बढ़ेगा।
- नया संरेखण: गोरखपुर-कुशीनगर-बिहार
- पताही क्षेत्र के चार गांवों को पहले ही चिह्नित किया जा चुका है।
- सड़क खुलने के बाद यात्रा में तेजी आने की उम्मीद है।
- इस परियोजना का लक्ष्य अभी भी लगभग 520 किलोमीटर की लंबाई का है, जिसमें चार लेन होंगी (जिन्हें बाद में छह लेन तक बढ़ाया जा सकता है)।
इस अपडेट से पता चलता है कि गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बेहतर योजना और स्पष्ट मार्ग के साथ आगे बढ़ रहा है। यह बदलाव उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के लिए फायदेमंद प्रतीत होता है, क्योंकि नए मार्ग पर स्थित कई क्षेत्रों को पहली बार एक उचित उच्च-गति वाली सड़क मिलेगी।
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के प्रमुख चौराहे
-बरेली-गोरखपुर एक्सप्रेसवे: यह मार्ग बरेली और लुधियाना के बीच संपर्क को बेहतर बनाएगा।
-हल्दिया-रक्सौल एक्सप्रेसवे: इंटरलिंक बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बनाया जाएगा.
गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के भविष्य के विस्तार
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को गुवाहाटी तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। इस विस्तार योजना के अंतर्गत सिलीगुड़ी से गुवाहाटी तक एक नया एक्सप्रेसवे विकसित किया जाएगा। यह विस्तार अभी प्रस्तावित अवस्था में है और इसे केंद्र एवं राज्य सरकारों से मंजूरी नहीं मिली है। यदि मंजूरी मिल जाती है और निर्माण कार्य शुरू हो जाता है, तो सिलीगुड़ी-गुवाहाटी एक्सप्रेसवे देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा।
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण संबंधी विवरण
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण का विवरण इस प्रकार है:
यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चार लेन का होगा और इसमें प्रवेश नियंत्रण की व्यवस्था होगी।
यह एक ग्रीनफील्ड परियोजना होगी जिसमें इसे छह लेन तक विस्तारित करने और सिलीगुड़ी से असम के गुवाहाटी तक विस्तार करने का प्रावधान होगा।
यह मार्ग मुख्य रूप से उत्तरी भाग में भारत-नेपाल सीमा और दक्षिणी भाग में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के समानांतर होगा।
इस परियोजना में सुरक्षा, देयता सीमा और प्रदर्शन गारंटी सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
निम्नलिखित तालिका गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से संबंधित पैकेज की जानकारी सूचीबद्ध करती है।
उतार प्रदेश।
बिहार
संकुल |
चेनेज |
पैकेज-1 |
अररिया जिले के फोर्ब्सगंज में एनएच 27 (पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर) के साथ जंक्शन |
पैकेज-2 |
किशनगंज जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 327 से मिलने वाला जंक्शन बिहार-पश्चिम बंगाल सीमा की ओर जाता है। |
पैकेज-3 |
तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी (TBA) |
पश्चिम बंगाल
संकुल |
चेनेज |
पैकेज-1 |
दार्जिलिंग जिले के बागडोगरा में एनएच 27 (पूर्व-पश्चिम गलियारा) के साथ जंक्शन (519.570 किमी) |
समस्या-मुक्त भूमि अधिग्रहण
अन्य एक्सप्रेसवे की तुलना में, जहां भूमि अधिग्रहण एक चुनौती बन जाता है और परियोजना में देरी का कारण बनता है, गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा।
इस विशाल एक्सप्रेसवे परियोजना में भारत के तीन सबसे बड़े राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। घनी आबादी वाले इन राज्यों में भूमि अधिग्रहण हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है, इतना कि कई अन्य विकास परियोजनाएं भी पूरी नहीं हो पाई हैं।
इस बात को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का एक वैकल्पिक समाधान तैयार किया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि एक्सप्रेसवे का निर्माण इन क्षेत्रों की घनी आबादी से दूर किया जाए। इससे भूमि अधिग्रहण में कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि अब भूमि का सीमांकन कुशीनगर और पताही क्षेत्र में नए मार्ग के अनुसार किया जा रहा है।
गोरखपुर में भूमि अधिग्रहण शुरू - 12 गांवों में भूमि की खरीद-बिक्री रोकी गई
जनवरी 2026 से गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गोरखपुर में 8 किलोमीटर का एक हिस्सा पड़ता है और सरकार इस पूरे हिस्से का अधिग्रहण कर रही है। इसके लिए सरकार ने कुल 12 गांवों में स्थित 69.57 हेक्टेयर भूमि की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है।
इसके मद्देनजर, भूमि पंजीकरण रोकने के लिए पंजीकरण कार्यालय को कुल 577 भूखंडों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। भूमि अधिग्रहण के बाद ही पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी। तहसील सदर के उप-पंजीयक प्रथम और द्वितीय को भी संबंधित भूखंडों के पंजीकरण के निलंबन की सूचना देते हुए एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। इसमें निजी कृषि भूमि, सरकारी चक मार्ग, नाली, पगडंडी, नई परती भूमि और नदी के कुछ हिस्से शामिल होंगे।
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले 3डी सर्वेक्षण किया जाएगा। गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के मार्ग में आने वाले कुल 12 राजस्व गांवों में संबंधित प्लॉट नंबर के साथ भूमि का पंजीकरण पूरी तरह से रोक दिया गया है।
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लाभ
इस परियोजना को बिहार के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला बताया जा रहा है। इसे राज्य के उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न जिलों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाला बताया जा रहा है।
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लाभ निम्नलिखित हैं:
किलोमीटर में कमी आने से शहरों के बीच परिवहन आसान हो जाएगा।
यह एक्सप्रेसवे व्यापार के नए रास्ते भी खोलेगा।
एक्सप्रेसवे के किनारे केंद्र सरकार औद्योगिक गलियारे बना रही है। इन गलियारों से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मुख्य रूप से बिहार के कई जिलों का और अधिक विकास होगा।
एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारों के निर्माण से रोजगार के अवसरों की संख्या में भी वृद्धि होगी।
सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे के पूरा होने से इसके आसपास के क्षेत्रों की रियल एस्टेट स्थिति में भी सुधार होगा।
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित क्षेत्रों पर रियल एस्टेट का प्रभाव
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का उद्देश्य देश के उत्तर-मध्य (उत्तर प्रदेश) और उत्तर-पूर्वी (सिलीगुड़ी) क्षेत्रों के बीच परिवहन को सुगम बनाना है। यात्रियों के लिए त्वरित कनेक्टिविटी और यात्रा समय में कमी लाने के साथ-साथ, इससे मार्ग के किनारे आवास बाजारों में भी सुधार होने की उम्मीद है।
सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे के माध्यम से बिहार के दरभंगा, चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल और फोर्ब्सगंज जैसे खराब कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों, विशेष रूप से गोरखपुर और कुशीनगर में भी मांग में सुधार होने की संभावना है।
पूर्वोत्तर क्षेत्रों में निवेश के लिए कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण बाधा रही है। लेकिन गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण से धनी परिवारों को नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे बड़े शहरों के अलावा निवेश के अन्य विकल्प भी मिलेंगे।
इसके अलावा, सरकार संभावित आर्थिक उछाल का लाभ उठाने के लिए कई औद्योगिक और रियल एस्टेट कॉरिडोर विकसित करने के लिए उत्सुक है। इसलिए, यमुना एक्सप्रेसवे की तरह, गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से भी इसके मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्रों में रियल एस्टेट विकास में सुधार और संपत्ति की कीमतों में वृद्धि होने की उम्मीद है।
गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की स्थिति के बारे में नवीनतम जानकारी
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे निर्माण परियोजना की प्रगति और स्थिति के बारे में नवीनतम जानकारी नीचे दी गई है।
2021 में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना योजना का प्रस्ताव रखा गया था।
अद्यतनित मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है, और पताही क्षेत्र के गांवों को आधिकारिक रूप से चिह्नित किए जाने के बाद यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।
जनवरी 2023 में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं।
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से बिहार की कनेक्टिविटी में कैसे सुधार होगा?
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे महज एक और सड़क परियोजना नहीं है। यह बिहार में कनेक्टिविटी में पूरी तरह से क्रांति लाने के लिए तैयार है। यकीन मानिए या न मानिए, यह शानदार छह लेन वाला, प्रवेश-नियंत्रित, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। कुल लगभग 520 किलोमीटर में से लगभग 416 किलोमीटर बिहार से होकर गुजरता है।
यह नया एक्सप्रेसवे बिहार के परिवहन नेटवर्क को मौलिक रूप से आधुनिक बना देगा। इससे बेहतर गति, बढ़ी हुई सुरक्षा और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, हर मौसम में सुगम आवागमन सुनिश्चित होगा।
घड़ी काटना
सबसे बड़ा लाभ गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) और सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) के बीच यात्रा के समय में कमी आना है। यह नया एक्सप्रेसवे 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिज़ाइन किया गया है और इससे यात्रा का समय 14 से 15 घंटे से घटकर मात्र 6 से 9 घंटे रह जाएगा। यह न केवल निजी यात्रा करने वालों के लिए बल्कि माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है - आखिर समय ही पैसा है!
उत्तरी बिहार में गहरी पैठ बनाना
इस सड़क के योजनाकारों ने वाकई बहुत सूझबूझ दिखाई है। उन्होंने रणनीतिक रूप से इस तरह से मार्ग का निर्धारण किया है जिससे राज्य के उत्तरी क्षेत्र को सीधा लाभ मिले, जो दुर्भाग्यवश वर्षों से खंडित और धीमी सड़क संपर्क से पीड़ित रहा है। यह परियोजना बिहार के आठ महत्वपूर्ण जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे उन्हें एक बेहद जरूरी जीवन रेखा मिलेगी।
- पश्चिम चंपारण
- पूर्वी चंपारण
- शिवहर
- सीतामढ़ी
- मधुबनी
- सुपौल
- अररिया
- किशनगंज
इन जिलों के भीतर 39 ब्लॉकों और 313 गांवों को जोड़कर, यह परियोजना दूरस्थ और कृषि क्षेत्रों को राष्ट्रीय उच्च गति सड़क नेटवर्क में प्रभावी ढंग से एकीकृत करती है।
प्रमुख पुलों सहित सभी मौसमों में आवागमन की सुविधा
उत्तर बिहार में कई नदियों के कारण हर साल भीषण बाढ़ आती है। यह एक बड़ी समस्या है जिसके चलते सड़क संपर्क कई हफ्तों तक ठप हो जाता है। लेकिन, यह नई परियोजना इस समस्या का सीधा समाधान करती है। योजनाओं में गंडक, बागमती और कोसी जैसी प्रमुख नदियों पर बड़े और महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण शामिल है। इससे हर मौसम में सड़क संपर्क की गारंटी मिलती है, मानसून के दौरान होने वाली परेशानी खत्म होती है और व्यापार की विश्वसनीयता में काफी सुधार होता है।
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे: किशनगंज जिले में बदला रूट
एक्सप्रेसवे का मार्ग अब किशनगंज जिले के ठाकुरगंज के पूर्वी हिस्से से होकर गुजरता है। स्थानीय निवासियों ने इस बदलाव का अनुरोध किया था क्योंकि उन्होंने पहले चिंता व्यक्त की थी कि मूल मार्ग किशनगंज में कई घरों और संपत्तियों को प्रभावित करेगा। नया मार्ग घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों से बचता है और कम आबादी वाले हरे-भरे क्षेत्र से होकर गुजरता है।
विशेषता |
विवरण |
कुल नियोजित लंबाई |
तीन राज्यों में लगभग 520 किलोमीटर की दूरी |
बिहार में |
|
लेन |
शुरुआत में चार लेन होंगी; बाद में छह लेन तक विस्तारित की जा सकती हैं। |
डिजाइन गति |
120 किमी/घंटा तक |
अपेक्षित लागत |
लगभग 32,000-35,000 करोड़ रुपये (अनुमानित) |
इस मार्ग परिवर्तन के लाभ
नई मार्ग-रेखा से कई परिवारों के विस्थापन का खतरा कम हो जाता है और घनी आबादी वाले क्षेत्रों से बचा जा सकता है।
ठाकुरगंज और आसपास के इलाकों को अब बेहतर कनेक्टिविटी और एक प्रमुख राजमार्ग तक पहुंच मिलेगी।
एक बार पूरा हो जाने पर, यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर और सिलीगुड़ी के बीच यात्रा के समय को नाटकीय रूप से कम कर देगा - जो यात्रा अभी 14-15 घंटे लेती है, वह केवल 6-8 घंटे में पूरी हो जाएगी।
इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में व्यापार, रसद और आर्थिक अवसरों में सुधार करना है।
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की प्रगति
संरेखण परिवर्तन को आधिकारिक स्वीकृति मिल गई।
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 2022 में शुरू हुई थी; अब यह अंतिम चरण में है।
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) लगभग पूरी हो चुकी है। निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया जनवरी 2023 में शुरू हुई।
आवश्यक अनुमतियाँ और भूमि अधिग्रहण प्राप्त होने के बाद जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।
सारांश: गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से न सिर्फ एक बल्कि तीन क्षेत्रों का चेहरा बदल जाएगा। यह ग्रीनफील्ड परियोजना देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तक सुगम पहुंच प्रदान करेगी और विकास के द्वार खोलेगी। इससे पिछड़े क्षेत्रों में रियल एस्टेट की संभावनाएं बढ़ेंगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
एक बहुप्रतीक्षित परियोजना के रूप में, यह देखना दिलचस्प होगा कि यह उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के आवास बाजार को कैसे प्रभावित करती है और इन राज्यों में विकास को कैसे बढ़ावा देती है।
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