चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर डोभाल ही क्यों
- NSA अजीत डोभाल और वांग यी के पास 'विशेष प्रतिनिधि' का पद है। यह व्यवस्था 2003 में शुरू हुई थी और इसका मकसद दोनों देशों के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा के विवाद को सुलझाना था। इसमें प्रगति कभी आसान नहीं रही।
- 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प और उसके बाद पूर्वी लद्दाख में बने तनाव के कारण बातचीत लगभग पांच साल तक रुकी रही। यह बातचीत दिसंबर 2024 में फिर से तब शुरू हुई जब बीजिंग में 23वां दौर हुआ। इसके बाद पिछले साल अगस्त में नई दिल्ली में 24वां दौर हुआ।
- यह बातचीत का 25वां दौर होगा। यह बातचीत उस सिस्टम के तहत हो रही है जिसे 2003 में 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा पर विवाद को सुलझाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के मकसद से बनाया गया था।
2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प और उसके बाद पूर्वी लद्दाख में बने तनाव के कारण भारत और चीन में बातचीत लगभग पांच साल तक रुकी रही। यह बातचीत दिसंबर 2024 में फिर से तब शुरू हुई जब बीजिंग में 23वां दौर हुआ। इसके बाद पिछले साल अगस्त में नई दिल्ली में 24वां दौर हुआ।
2024 के बाद पहली बार डोभाल की यह यात्रा
डोभाल के लिए यह यात्रा पहली बार हो रही है। 2024 में बातचीत फिर से शुरू होने के बाद से SR-स्तर की बातचीत के लिए बीजिंग की यह उनकी पहली यात्रा है। और यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों सरकारें चुपचाप संकेत दे रही हैं कि रिश्ते बेहतर हो रहे हैं।एजेंडे में क्या-क्या हो सकती है बातचीत
- उम्मीद है कि दोनों पक्ष अक्टूबर 2024 के डिसइंगेजमेंट समझौते (सेनाओं के पीछे हटने के समझौते) की समीक्षा करेंगे। लेकिन क्या पिछले दौर के बाद से 'लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC)' पर शांति बनी हुई है?
- बीजिंग का कहना है कि सीमा पर हालात 'आमतौर पर स्थिर' हैं। दोनों पक्षों के अधिकारियों का कहना है कि 24वें दौर के बाद से वे समझौते पर अमल करने और अगली बैठक की तैयारी में जुटे रहे हैं।
बैठक में सीमा पर सैनिकों की तैनाती का मुद्दा
बैठक में सिर्फ सैनिकों की तैनाती पर ही बात नहीं होगी। तनाव कम करने, सीमा तय करने और सीमावर्ती इलाकों के प्रबंधन के लिए व्यापक व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत सीमा-पार आतंकवाद से जुड़ी अपनी चिंताएं भी उठा सकता है। उसने पिछले साल 24वें दौर की बातचीत के दौरान भी यही मुद्दा उठाया था।डोभाल और वांग यी के बीच सिर्फ सैनिकों की तैनाती पर ही बात नहीं होगी। तनाव कम करने, सीमा तय करने और सीमावर्ती इलाकों के प्रबंधन के लिए व्यापक व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत सीमा-पार आतंकवाद से जुड़ी अपनी चिंताएं भी उठा सकता है।
हाल की मुलाकातों से मिली गति
डोभाल और वांग की पिछली मुलाकात जून में नई दिल्ली में ब्रिक्स (BRICS) देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान हुई थी। दोनों पक्षों ने वहां 'धीरे-धीरे सामान्य स्थिति बहाल करने' की दिशा में हुई प्रगति पर चर्चा की थी। लेकिन वह कोई औपचारिक SR (विशेष प्रतिनिधि) बैठक नहीं थी, जिसका मतलब है कि मंगलवार का सत्र असल में पिछले अगस्त के बाद से दोनों के बीच सीमा-केंद्रित पहली वास्तविक बातचीत है।रिश्तों में सुधार दूसरी जगहों पर भी दिख रहा है। सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। वीज़ा नियमों में ढील दी गई है। कैलाश-मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है। व्यापार और निवेश में तेजी आई है, और 2025 में द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
मोदी और जिनपिंग के दौरे का रास्ता साफ
- राजनयिक पहले से ही मंगलवार के आगे की सोच रहे हैं। सितंबर के आखिर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा की संभावना पर सभी की नजरें हैं।
- अगर बीजिंग के साथ बातचीत अच्छी रहती है, तो यह उस यात्रा और भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच और अधिक संपर्क का रास्ता साफ कर सकती है।
- हालांकि दोनों पक्षों की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि शी के 12-13 सितंबर को होने वाले इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है।
- यह सात साल में शी का भारत का पहला दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी की पिछली मुलाकात अगस्त 2025 में चीन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।
डोभाल डॉक्ट्रिन क्यों मायने रखती है
अजीत डोभाल के तरीके को अब 'डोभाल डॉक्ट्रिन' के नाम से जाना जाता है। डोभाल डॉक्ट्रिन कूटनीति पर तभी तक सीमित भरोसा करता है, जब तक कि भारत के क्षेत्रीय हितों से कोई समझौता न हो। दिसंबर 2024 में गलवान संघर्ष के बाद लगभग 5 साल के अंतराल के बाद उन्होंने बीजिंग का दौरा किया था। इससे पहले वह ब्रिक्स में हिस्सा लेने 2017 में गए थे।चिकननेक से भी जुड़ी है बड़ी चिंता
- जून 2017 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने डोकलाम में सड़क बनाने का काम शुरू किया। भूटान के अनुरोध और भारत की सुरक्षा हितों को देखते हुए भारतीय सैनिकों ने सीमा पार कर निर्माण कार्य रोक दिया। ऐसे में दोनों देशों की सेनाएं डोकलाम में 73 दिनों तक आमने-सामने डटी रहीं। अगस्त 2017 के अंत में भारत और चीन ने उस विशेष स्थल से अपनी सेनाओं को पीछे हटाने की घोषणा की।
- डोकलाम ट्राई-बॉर्डर इलाका भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है, क्योंकि यह संकरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकननेक के पास है। यह कॉरिडोर को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जीवन रेखा माना जाता है। यह भारत के सिक्किम, तिब्बत की चुंबी घाटी और भूटान के हा जिले के मिलन बिंदु (ट्राई-जंक्शन) पर स्थित है।
- इस क्षेत्र पर चीन और भूटान दोनों अपना दावा करते हैं। किसी दुश्मन देश के इस कॉरिडोर में घुसने और इसे बंद करने की आशंका नई दिल्ली के रणनीतिकारों के लिए हमेशा चिंता का विषय रही है। चीन की इस क्षेत्र में दखलंदाजी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा सामरिक खतरा बन सकती है।
